राष्ट्रवाणी: भारतीय किसान संघ ने आगामी बजट 2027-28 के लिए सरकार को 17 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा है। इसमें पीएम किसान निधि …और पढ़ें क्या बढ़ेगी प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त? पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग।
दालों की 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने का सुझाव। देसी गाय पालन, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु बजट। बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आगामी बजट 2027-28 से पहले किसानों के लिए बड़ी राहत से जुड़ी मांगे सामने आई हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने 17 सूत्रीय मांगपत्र रखा है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (प्रधानमंत्री Kisan) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने, दालों की 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने और छोटे किसानों को देसी गाय पालने के लिए आर्थिक मदद देने की मांग की गई है।
इसके अलावा प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, पराली प्रबंधन और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बजट-पूर्व बैठक में ये सुझाव सौंपे। यह बैठक कर्तव्य भवन में आयोजित की गई।
आइए जानते हैं कि बजट 2027-28 से पहले किसान संघ ने सरकार से क्या-क्या मांग की है। भारतीय किसान संघ ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरणों की लागत लगातार बढ़ रही है।
ऐसे में किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ाई जानी चाहिए। फिलहाल इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह रकम 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
किसान संघ ने दालों की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि दालों के बाजार भाव में गिरावट आने पर किसानों को अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। ऐसे में सरकार को दालों की पूरी खरीद के लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए, ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके।
भारतीय किसान संघ ने छोटे और सीमांत किसानों को देसी नस्ल की गाय पालने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने की मांग की है। संगठन चाहता है कि किसानों को उनके इलाके की जलवायु और कृषि परिस्थितियों के अनुकूल देसी गाय पालने के लिए सहायता दी जाए। इससे किसानों को दूध और पशुपालन के जरिए अतिरिक्त आमदनी हो सकती है।
किसान संघ ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में अधिक राशि आवंटित करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए अलग से खरीद, वितरण, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जैविक खाद तैयार करने वाले किसानों को भी उर्वरक सब्सिडी का लाभ देने की मांग की गई है।
संघ ने इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। कुल मिलाकर, भारतीय किसान संघ के 17 सुझावों का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना, कृषि उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। इन सुझावों के बाद अब किसानों की नजरें केंद्र सरकार के आगामी बजट पर टिकी हुई हैं।

