राष्ट्रवाणी: बागेश्वर में खड़िया खनन की तैयारी तेज, मुआवजे के बिना ग्रामीणों ने उठाए सवालबागेश्वर में फिर शुरू होगा खड़िया खनन! प्रशासन ने तेज की तैयारी, पर मुआवजे और पुनर्वास के बिना ग्रामीणों ने उठाए गंभीर सवालReported by:Edited by:Last Updated:November 22, 2026, 13:59 ISTBageshwar News: बागेश्वर जिले में एक साल से अधिक समय से बंद पड़े खड़िया खनन को दोबारा शुरू करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है. 50 से ज्यादा खदानों को फिर से खोलने के लिए निरीक्षण और सुरक्षा मानकों की कागजी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच प्रभावित ग्रामीणों का गुस्सा और दर्द भी उभरकर सामने आ रहा है. खनन की वजह से किसी का घर दरक गया तो किसी के खेत बर्बाद हो गए, यहां तक कि खुद वन विभाग के अधिकारी का पैतृक मकान भी ढहने की कगार पर है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुराने नुकसान की भरपाई और पुनर्वास के बिना नई खुदाई शुरू करने की इतनी जल्दबाजी क्यों?Bageshwar News: बागेश्वर में खड़िया खनन फिर शुरू करने की तैयारियां तेज हो रही हैं. 50 से अधिक खदानों को दोबारा खोलने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, खनन स्थलों का निरीक्षण हो रहा है और सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर जोर दिया जा रहा है. लेकिन इस पूरी कवायद के बीच एक बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है खनन के कारण जिन परिवारों के मकानों में दरारें आईं, जिनकी कृषि भूमि बर्बाद हो गई और जिनकी आजीविका संकट में पड़ गई, उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
खनन बंद हुए एक साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब तक न तो नुकसान के अनुरूप मुआवजा मिला है और न ही पुनर्वास को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नजर आ रही है. ऐसे में स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब पुराने नुकसान का हिसाब तक नहीं हुआ तो नए सिरे से खनन शुरू करने की इतनी जल्दी क्यों है?
DFO के पैतृक मकान पर भी मंडराया खतरा खनन से प्रभावित परिवारों में बागेश्वर के प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) प्रकाश चंद्र आर्या का परिवार भी शामिल है. भैरवचौबट्टा क्षेत्र में स्थित उनका पैतृक मकान आसपास हुए खनन के कारण जर्जर हो चुका है और उसके ढहने का खतरा बना हुआ है. आर्या का आरोप है कि उनकी पारिवारिक भूमि पर उनकी मां और तीन भाइयों के फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) हासिल कर खनन किया गया. उनका यह भी आरोप है कि खनन के एवज में परिवार को पूरी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया. Advertisementएक अधिकारी के परिवार से जुड़ा यह मामला भी उन सवालों को सामने लाता है, जिनका सामना खनन प्रभावित कई ग्रामीण लंबे समय से कर रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है. सात नाली खेत में दरारें, खेती बनी मुश्किल खनन का असर केवल मकानों तक सीमित नहीं है. कांडा निवासी राजन सिंह के मुताबिक, इस साल मानसून के दौरान उनके करीब सात नाली कृषि भूमि में दरारें पड़ गईं. उनका परिवार खेती पर निर्भर है. उनका कहना है कि कुछ साल पहले उनके खेतों के ऊपर की जमीन पर खनन किया गया था. अब खेतों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां खेती करना मुश्किल होता जा रहा है. इससे परिवार की आय का मुख्य साधन प्रभावित हुआ है. इसी तरह भूपाल सिंह भी खनन के कारण हुए नुकसान को लेकर चिंतित हैं. ग्रामीणों का कहना है कि खेतों और मकानों को हुए नुकसान के बावजूद उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए. हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला, फिर भी राहत का इंतजार खड़िया खनन से जुड़े मामलों और प्रतिबंधों को लेकर मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में लंबित है. प्रभावित ग्रामीणों को उम्मीद थी कि न्यायालय तक मामला पहुंचने के बाद उनके नुकसान का आकलन होगा और मुआवजे तथा पुनर्वास की दिशा में कार्रवाई होगी. लेकिन उनका आरोप है कि अब तक उन्हें कोई ठोस राहत नहीं मिली है. ग्रामीणों का कहना है कि खनन कारोबार से जुड़े लोगों और विभागों के स्तर पर खदानें दोबारा खोलने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसकी कीमत अपने घर और खेत गंवाकर चुकाई, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. उनका सवाल है कि क्या खनन दोबारा शुरू करने से पहले प्रभावित परिवारों के नुकसान का आकलन, जिम्मेदारों की पहचान और मुआवजे की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?
50 से अधिक खदानें खोलने की तैयारी, शर्तें पूरी करना जरूरी उधर, खनन विभाग 50 से अधिक खदानों को दोबारा संचालित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है. इसके लिए ढलान की स्थिरता (Slope Stability), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) और पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) जैसी अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. खनन पर प्रतिबंध और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है. हाल ही में जिलाधिकारी अपूर्वा पांडेय और जिला खनन अधिकारी नाज़िया हसन ने रीमा क्षेत्र के विभिन्न खनन स्थलों का निरीक्षण कर नियामकीय और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खदान संचालकों और संबंधित अधिकारियों को हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए. उन्होंने खनन स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी फुटेज का नियमित बैकअप सुरक्षित रखने को कहा. इसके अलावा खनन के बाद पौधरोपण, मलबे के सुरक्षित निस्तारण और निर्धारित स्थानों पर खनन अपशिष्ट डालने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया. पहले नुकसान का हिसाब, फिर खनन की शुरुआत की मांग प्रशासन का जोर फिलहाल खनन को निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत दोबारा शुरू कराने की तैयारियों पर है. लेकिन प्रभावित परिवारों की मांग है कि नई शुरुआत से पहले पुराने नुकसान की जिम्मेदारी तय की जाए. मकानों और कृषि भूमि का तकनीकी सर्वे कराया जाए, प्रभावित परिवारों की सूची तैयार हो और नुकसान के आधार पर मुआवजा तथा पुनर्वास की समयबद्ध व्यवस्था बनाई जाए. ग्रामीणों का कहना है कि खनन से होने वाली कमाई और राजस्व की चर्चा तो होती है, लेकिन इसकी कीमत चुकाने वाले परिवारों की पीड़ा अक्सर अनसुनी रह जाती है. उनके लिए यह सिर्फ खनन दोबारा शुरू होने का मामला नहीं, बल्कि अपने घर, खेत और भविष्य को बचाने की लड़ाई है. सवाल साफ है क्या प्रशासन खदानों के दरवाजे खोलने से पहले उन परिवारों के लिए भी राहत के दरवाजे खोलेगा, जिनकी जिंदगी पहले ही खनन की भेंट चढ़ चुकी है?About the AuthorRahul Goel is a senior journalist with over 15 years of experience in print and digital media. He currently serves as a Coordinator and Publisher at News18 Hindi, managing State and Local18 content operations a…लेटेस्ट कॉमर्स डील्स, खास डिस्काउंट और बेहतरीन शॉपिंग ऑफर देखने के लिए ✅देखें.Location :Bageshwar,Uttarakhand First Published :November 22, 2026, 13:59 ISTऔर पढ़ें

