राष्ट्रवाणी: LPG कीमत: रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें शहरों के हिसाब से काफी भिन्न होती हैं, हालांकि 15 सितंबर 2026 को सरकारी तेल कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया। श्रीनगर में ₹305 तो लखनऊ में ₹37 ज्यादा! रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें शहरों में काफी भिन्न पाई जाती हैं।

दिल्ली के मुकाबले लखनऊ में ₹37.50, लेह में ₹237 तक महंगा। कीमतों में अंतर का कारण रिफाइनरी से दूरी और स्थानीय कर। बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: पेट्रोल और डीजल की तरह ही रसोई गैस (LPG) सिलेंडर के दाम भी अब शहर बदलते ही काफी बदल जाते हैं।

15 सितंबर 2026 को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL,BPCL और HPCL) ने LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन, अगर आप देश के अलग-अलग शहरों के रेट्स की तुलना करें, तो आपको कीमतों में भारी अंतर देखने को मिलेगा। बता दें कि जो घरेलू LPG सिलेंडर दिल्ली में ₹942 का मिल रहा है, वहीं लखनऊ में ₹37.50 महंगा है, और लेह में तो यह दिल्ली के मुताबिक ₹237 तक महंगा बिक रहा है।

इंडियन ऑयल (IOCL) के ताजा रेट्स के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में इस समय 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹942 है, जबकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम ₹2747.50 है। अगर लेह की बात करें तो घरेलू गैस के मामले में यह शहर सबसे महंगा है। यहां घरेलू सिलेंडर 1179 रुपये का है, जो दिल्ली के मुकाबले पूरे ₹237 महंगा है।

कमर्शियल सिलेंडर के मामले में भी लेह सबसे आगे है, यहां का रेट ₹3385 है। वहीं श्रीनगर में घरेलू गैस सिलेंडर 1058 रुपये का है और कमर्शियल गैस (3,053 रुपये) दिल्ली से 305.50 रुपये महंगी है। यूपी की राजधानी लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 रुपये का है (दिल्ली से 37.50 रुपये महंगा)।

कमर्शियल सिलेंडर यहां 2,870 रुपये का है, यानी दिल्ली से 122.50 रुपये ज्यादा है। वहीं पटना बिहार में घरेलू सिलेंडर 1,031.50 रुपये का है, जो दिल्ली से 89.50 रुपये ज्यादा है। कमर्शियल सिलेंडर का रेट यहां 3,029 रुपये है (दिल्ली से 281.50 रुपये महंगा)।

अगर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करें तो यहां घरेलू सिलेंडर 950.50 रुपये है (केवल 8.50 रुपये महंगा)। चंडीगढ़ और अहमदाबाद के रेट भी दिल्ली के काफी करीब हैं। इन दामों में फर्क का सबसे बड़ा कारण है रिफाइनरी या मुख्य बॉटलिंग प्लांट से शहर की दूरी।

और साथ ही 5% जीएसटी के अलावा अलग-अलग राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त टैक्स या प्रशासनिक शुल्क इसका बड़ा कारण साबित हो सकते हैं।

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