राष्ट्रवाणी: मारुति की एमडी कैसे बनीं सोनिया गांधी? निशिकांत दुबे ने उठाए सवालमारुति की एमडी कैसे बनीं सोनिया गांधी? निशिकांत दुबे ने उठाए सवाल, जस्टिस गुप्ता आयोग की रिपोर्ट का हवालाEdited by:Agency:Last Updated:November 21, 2026, 14:14 ISTMaruti MD Sonia Gandhi: निशिकांत दुबे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी न केवल मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार बनीं, बल्कि हरियाणा सरकार के नियमों के विपरीत 1970 में उनके नाम पर जमीन भी आवंटित की गई. दुबे ने अपने पोस्ट में तत्कालीन पीएम इंदिरा इंदिरा गांधी के कार्यकाल के फैसलों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रधानमंत्री कार्यालय से कंपनी के संचालन जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं.निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर हमला बोला है. (फाइल फोटो)भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी की भारतीय कंपनी में हिस्सेदार थी और 1970 में उनके नाम पर जमीन भी आवंटित हुई थी. निशिकांत दुबे ने 21 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में लिखा, “कांग्रेस का काला अध्याय, चैप्टर- 250.” उन्होंने आगे लिखा, “क्या आपको पता है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार थीं?” अपने पोस्ट में निशिकांत दुबे ने कहा, “21 नवंबर 1970 संजय गांधी ने सोनिया गांधी की मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया. मारुति कंपनी की असली मालकिन सोनिया गांधी थीं. मारुति कंपनी 1970 में बनी और कार बनाने का पत्र भारत सरकार को 1968 में ही मिला. 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी बहू यानी सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कंपनी को कैबिनेट से कार बनाने का आदेश जारी कर दिया?” भाजपा सांसद ने सवाल किया, “3 अप्रैल 1972 को भारत सरकार के खर्च पर संजय गांधी कंपनी के लिए दुनिया घूमने गए?
सोनिया गांधी इस कंपनी की प्रबंध निदेशक और 50 प्रतिशत की मालिक कैसे बनीं? भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता था? 1970 में वह निदेशक कैसे बनीं?
उनकी कंपनियों को लोन देने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ?” दुबे ने यह भी दावा किया कि हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार उस वक्त जमीनों का आवंटन विदेशी के नाम नहीं हो सकता था. उन्होंने पोस्ट में लिखा, “सोनिया गांधी को 1970 में जमीन आवंटित हुई? प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राइवेट कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया?
प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन साहब इसके डायरेक्टर कैसे बने? प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर बिना कंपनी बने सभी राज्य सरकारों ने मारुति को बसों की बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान किया? सीमेंट, स्टील और कोयला सीधे बिना भुगतान के सरकारी कंपनियों ने मारुति को कैसे दिया?” Advertisementसांसद निशिकांत दुबे ने सवाल करते हुए कहा, “काश सोनिया गांधी अपनी किताब में ‘बिना अपने पैसे निवेश के बड़ी कंपनी कैसे बनी?
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुंह दिखाई में उनको मारुति कंपनी कैसे दी?’ के बारे में बतातीं.” निशिकांत दुबे ने जस्टिस एसी गुप्ता आयोग की जांच का भी जिक्र किया. निशिकांत दुबे की ओर से शेयर दस्तावेज में जस्टिस एसी गुप्ता आयोग ने 1973-75 के दौरान मारुति कंपनी में सोनिया गांधी की भूमिका की जांच की थी, जिसमें उनका डायरेक्टर होना, शेयरहोल्डर होना और उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक शामिल था. इसमें 21 जनवरी 1975 को कंपनी से उनके इस्तीफे का भी जिक्र है. वह 50 प्रतिशत शेयरहोल्डर भी थीं. सांसद के अनुसार, मूल रिपोर्ट ‘मारुति मामलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट’ के नाम से दर्ज है, जो 31 मई 1979 की है.About the Authorराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, , ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और में काम किया है. वर्तमान में वह h…लेटेस्ट कॉमर्स डील्स, खास डिस्काउंट और बेहतरीन शॉपिंग ऑफर देखने के लिए ✅देखें.Location :New Delhi,DelhiFirst Published :November 21, 2026, 14:12 ISTऔर पढ़ें

