कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) अपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) के दाखिल होने के साथ लॉन्च के करीब एक कदम आगे बढ़ गई है।
कोल इंडिया ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि 13 नवंबर, 2026 की आरएचपी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), बीएसई और एनएसई के पास दायर की गई है।
प्रस्तावित आईपीओ में एक शामिल होगा 66,18,36,300 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री की पेशकश (ओएफएस)।महानदी कोलफील्ड्स में कोल इंडिया की 10% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है।
इस इश्यू से कोल इंडिया को लगभग ₹9,500 करोड़ मिलने का अनुमान है।
कोल इंडिया 10% हिस्सेदारी कम करेगी
प्रस्तावित सार्वजनिक पेशकश पूरी तरह से कोल इंडिया द्वारा बिक्री की पेशकश है। शेयरों का कोई ताज़ा मुद्दा नहीं है।
नतीजतन, आईपीओ से प्राप्त आय बिक्री करने वाले शेयरधारक कोल इंडिया को प्राप्त होगी, और महानदी कोलफील्ड्स को शेयर बिक्री से सीधे कोई धनराशि प्राप्त नहीं होगी।
प्रस्तावित विनिवेश कोल इंडिया की अपनी बड़ी सहायक कंपनियों को शेयर बाजार में लाकर उनके मूल्य को अनलॉक करने की रणनीति का हिस्सा है।
लिस्टिंग के लिए कोल इंडिया की एक और प्रमुख सहायक कंपनी तैयार
महानदी कोलफील्ड्स की प्रस्तावित सूची कोल इंडिया के सहायक मुद्रीकरण कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
कंपनी भारत के प्रमुख कोयला उत्पादकों में से एक है, जिसका ओडिशा में पर्याप्त खनन कार्य है। भारत के कोयला उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी स्थिति को देखते हुए इसके शेयर बाजार में पदार्पण से निवेशकों का काफी ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है।
कोल इंडिया के सहायक-सूचीकरण कार्यक्रम में पहले ही 2026 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की लिस्टिंग देखी जा चुकी है।
हालाँकि, प्रस्तावित एमसीएल आईपीओ लागू नियामक अनुमोदन, मौजूदा बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक विचारों के अधीन है।
आरएचपी दाखिल करने से प्रस्तावित सार्वजनिक पेशकश निष्पादन के करीब आती है और यह अपनी सहायक कंपनियों के मूल्य को अनलॉक करने के कोल इंडिया के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

