राष्ट्रवाणी: सिंह ने कहा कि भारत अब तोपों से लेकर बुलेटप्रूफ जैकेट तक हर तरह के रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है. उनके मुताबिक यह बदलाव भारतीय रक्षा निर्माण क्षेत्र की बढ़ती क्षमता और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी स्वीकार्यता को दिखाता है. पहले भारत की पहचान बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने वाले देश के रूप में थी. अब घरेलू कंपनियां अपने उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों में भी जगह बना रही हैं. भारत के रक्षा निर्यात की अगली बड़ी छलांग ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए लग सकती है. रक्षा सचिव ने बताया कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर कई देशों के साथ बातचीत चल रही है. उन्होंने संकेत दिया कि बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्यात में भी आने वाले समय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है. ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित की गई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. इसकी रफ्तार और सटीक निशाना लगाने की क्षमता इसे खास बनाती है. भारतीय सेना के तीनों अंगों में इसके अलग-अलग संस्करण शामिल हैं. फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति का सौदा भारत के रक्षा निर्यात के लिए पहले ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन चुका है. अब दूसरे देशों की दिलचस्पी से इस बाजार के और बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि किन देशों से बातचीत चल रही है और संभावित सौदों की कीमत कितनी होगी इसकी जानकारी रक्षा सचिव ने सार्वजनिक नहीं की है. भारतीय रक्षा उद्योग का दायरा लगातार बढ़ रहा है. अब देश 80 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है. इस सूची में मिसाइल और तोप जैसे बड़े हथियारों के साथ बुलेटप्रूफ जैकेट, गोला-बारूद और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी शामिल हैं. यानी भारत का रक्षा निर्यात अब किसी एक उत्पाद या सीमित श्रेणी तक नहीं रह गया है. इस विस्तार के पीछे घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की सरकारी नीति भी अहम है. भारतीय कंपनियों को देश में ही रक्षा उपकरण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इससे उत्पादन क्षमता बढ़ी है और विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है. कीमतों के लिहाज से भी भारतीय उत्पाद कई देशों के लिए आकर्षक विकल्प बन रहे हैं. रक्षा सचिव ने बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्यात में आगे और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है. रक्षा निर्यात के साथ देश में सैन्य खरीद की प्रक्रिया भी तेज बनी हुई है. रक्षा मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में अब तक करीब 80 हजार करोड़ रुपए के अनुबंध कर चुका है. इन सौदों का मकसद सेना की जरूरतों को पूरा करना और सैन्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है. सरकार के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि मजबूत घरेलू रक्षा उद्योग से सेना को जरूरी उपकरण देश में ही मिल सकते हैं. इससे विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही भारतीय कंपनियों को बड़े ऑर्डर और उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलेगा. रक्षा खरीद और निर्यात दोनों में बढ़ोतरी से देश के रक्षा निर्माण क्षेत्र को लगातार काम मिलने की संभावना है. भारत लंबे समय तक दुनिया के बड़े हथियार आयातक देशों में शामिल रहा है. आधुनिक सैन्य जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता काफी ज्यादा थी. अब सरकार की कोशिश घरेलू उत्पादन बढ़ाने और भारतीय हथियारों को वैश्विक बाजार में स्थापित करने की है. रक्षा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी इसी बदलाव का संकेत है. हालांकि 50 हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल करना अपने आप में अंतिम मंजिल नहीं होगा. असली चुनौती बड़े और जटिल रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्यात में नियमित सफलता हासिल करना है. ब्रह्मोस जैसे उत्पादों के लिए विदेशी ऑर्डर बढ़ते हैं तो भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा. इससे देश की रक्षा कंपनियों को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी. QR स्कैन करें, डाउनलोड करें News18 ऐप या वेबसाइट पर जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें
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