राष्ट्रवाणी (बिलासपुर ब्यूरो): बिलासपुर जिले के कोटा तहसील के ग्राम गत्वा फाटक में सर्वे नंबर 57 की जमीन पर अतिक्रमण का मामला प्रतिनिधि, बिलासपुर। जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में राजस्व मंडल ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार करने के बाद मालिकाना हक और विपरीत कब्जे के मुद्दों पर भी निर्णय दे दिया।
हाई कोर्ट ने इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए राजस्व मंडल का 25 अक्टूबर 2017 का आदेश निरस्त कर दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने मूल प्रकरण बहाल करते हुए छह महीने के भीतर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। मामला बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के ग्राम गत्वा फाटक का है।
यहां बैशाखिया बाई पर सर्वे नंबर 57 की 2.109 हेक्टेयर जमीन में से 0.061 हेक्टेयर पर अतिक्रमण करने का आरोप था। सरजू प्रसाद मिश्रा ने 28 जून 2014 को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया था। तहसीलदार ने 5 अगस्त 2014 को आवेदन स्वीकार कर लिया।
बैशाखिया बाई की अपील अनुविभागीय अधिकारी ने 10 अगस्त 2015 और आयुक्त ने 30 जून 2016 को खारिज कर दी। इसके बाद बैशाखिया बाई ने राजस्व मंडल में पुनरीक्षण याचिका लगाई। मंडल ने 27 मई 2017 को उनके पक्ष में आदेश दिया।
इसके खिलाफ सरजू प्रसाद मिश्रा ने पुनर्विचार आवेदन पेश किया। उनके निधन के बाद पत्नी पियूषा मिश्रा और दो नाबालिग बेटों सुखदेव व सार्थक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज परांजपे ने दलील दी कि मूल विवाद केवल अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तक सीमित था।
राजस्व मंडल ने पुनर्विचार स्वीकार करने के बाद मालिकाना हक और विपरीत कब्जे के मुद्दों पर निर्णय देकर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम किया। साथ ही कलेक्टर को स्वतः पुनरीक्षण शुरू करने का निर्देश भी दे दिया। हाई कोर्ट ने सीएम दुबे शिक्षा समिति प्रकरण में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 के तहत पुनर्विचार स्वीकार होने पर मूल प्रकरण दोबारा सुनवाई के लिए बहाल हो जाता है।
ऐसे में राजस्व मंडल को मूल पुनरीक्षण याचिका पर नए सिरे से गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था। कोर्ट ने राजस्व मंडल को सभी पक्षों को सुनकर आदेश की प्रति मिलने से छह महीने के भीतर कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

