राष्ट्रवाणी: इसके अलावा औद्यगिक इकाइयों के निरीक्षण में 979 का लक्ष्य था, जबकि 1,609 निरीक्षण पूरे किए गए. डीजी सेट के निरीक्षण में भी 539 के लक्ष्य के मुकाबले 1,296 का निरीक्षण किया गया. इसके अलावा दिल्ली ने 5,000 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले 6000 स्टेशन स्थापित किए गए. वहीं, 19 निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का लक्ष्य भी पूरा किया गया. हरियाणा में 23 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का टारगेट था, जिसमें कोई प्रगति दर्ज नहीं हुई. औद्योगिक निरीक्षण में भी 3,865 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 177 निरीक्षण हुए. राजस्थान में औद्योगिक निरीक्षण का लक्ष्य महज 2 प्रतिशत पूरा हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 19 प्रतिशत रहा. तीनों राज्यों में कचरा प्रबंधन, सड़क की धूल और वाहन प्रदूषण से जुड़े कई लक्ष्यों में भी कमी दर्ज की गई. पंजाब में 22,500 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 19,890 मशीनें काम कर रही हैं. वहीं, 632 कस्टम हायरिंग सेंटर के लक्ष्य के मुकाबले 378 ही काम करते पाए गए. हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों का लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन पराली से बने पेलेट और ब्रिकेट के इस्तेमाल का लक्ष्य केवल 35 प्रतिशत पूरा हुआ. पंजाब में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत रहा. CAQM के रिपोर्ट कार्ड में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को संतोषजनक माना गया है. 75 से 100 प्रतिशत से कम उपलब्धि को सुधार की जरूरत और 75 प्रतिशत से कम उपलब्धि को असंतोषजनक श्रेणी में रखा गया है. अक्टूबर तक की रिपोर्ट अलग-अलग मानकों पर राज्यों का प्रदर्शन दिखाती है. इसमें अभी कोई समग्र राज्यवार रैंकिंग नहीं दी गई है. आयोग जनवरी 2027 में साल 2026 का अंतिम रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा. इससे पहले राज्यों के पास प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधूरे लक्ष्यों पर को पूरा करने का अवसर है. QR स्कैन करें, डाउनलोड करें News18 ऐप या वेबसाइट पर जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें
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