किसानों के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति
रायपुर, 22 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन और अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
किसानों को समय पर मिलेगा खाद
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध और सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा सरकार को आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएं देगी।
उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर समिति विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकेगी।
अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ बनाया जाएगा।
चार साल की सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा लाभ
इस आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
मुख्यमंत्री की घोषणा हुई पूरी
राज्य सरकार ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन एवं अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल विभाग को मिलेगा।
