राष्ट्रवाणी (छत्तीसगढ़ ब्यूरो): नई दिल्ली । डेस्क: ईरान के साथ हुए सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिका में जारी राजनीतिक घमासान के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर भारी आर्थिक दबाव बनाने की दिशा में एक नया संकेत दिया है. ट्रंप का कहना है कि जिस युद्ध में अमेरिका ने मध्य पूर्व के देशों की सुरक्षा की, उसकी पूरी लागत अब उन्हीं देशों को उठानी होगी. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाशिंगटन ऐसे सभी देशों से 100 प्रतिशत खर्च की वसूली करेगा, क्योंकि अमेरिका की सैन्य सहायता के बिना इन देशों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता. डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी साक्षात्कार के दौरान पहली बार सीधे तौर पर इजरायल से भी युद्ध के हर्जाने या मुआवजे की मांग का जिक्र किया. ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु हथियारों को तबाह न किया होता, तो आज इजरायल का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता. इससे पहले वे केवल खाड़ी के अमीर देशों, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत से ही अपनी सैन्य उपस्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा प्रदान करने के एवज में पैसों की मांग करते आए थे. राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब मिडटर्म चुनावों में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा है. ट्रंप खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि जनता में ईरान युद्ध को लेकर गहरी नाराजगी थी, जिसने चुनावों में बड़ा असर डाला. अमेरिकी रक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मध्य अक्टूबर तक इस युद्ध में करीब 47.1 अरब डॉलर का सीधा खर्च आ चुका है. इसमें अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है. दूसरी तरफ, खाड़ी देशों का कहना है कि अमेरिका ने युद्ध शुरू करने से पहले उनसे कोई सलाह-मशविरा नहीं किया था. इसके बावजूद, उन्हें ईरान के जवाबी हमलों का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे उनका ढांचागत और नागरिक बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ. अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह रुख असल में घरेलू मतदाताओं को लुभाने के लिए दिया गया एक रणनीतिक बयान है, जिसे सीधे तौर पर लागू करना लगभग असंभव है. खाड़ी देश पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों के रखरखाव और हथियार खरीद के जरिए अरबों डॉलर का योगदान देते आ रहे हैं. ऐसे में सीधी नकदी मांगने के बजाय अमेरिकी प्रशासन इन देशों से व्यापारिक निवेश, अधिक हथियार खरीद या नए वाणिज्यिक समझौतों के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से रकम वसूलने का प्रयास कर सकता है. वहीं, इजरायल के साथ अमेरिका के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को देखते हुए, उससे सीधा हर्जाना वसूलना व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन माना जा रहा है. सोमवार, 16 नवम्बर 2026 सोम, 16 नव. 2026 | 12:00 AM खबरें, वीडियो और शॉर्ट्स — एक ही जगह ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास।
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