राष्ट्रवाणी (कोरबा ब्यूरो): Korba Municipal Corporation Park Scam सबसे तेज ख़बरें पाने के लिए Follow करें IBC24 News का व्हाट्सएप्प चैनल जानकारी के मुताबिक, नगर निगम के उद्यानों में श्रमिक उपलब्ध कराने वाली एजेंसी मेसर्स परवेज राशिद ने मई से अगस्त तक 90 दिनों के काम के लिए 7 लाख 92 हजार 552 रुपये का बिल पेश किया था।
कार्यादेश में 18 श्रमिकों की व्यवस्था करने का प्रावधान था, लेकिन मौखिक रूप से 75 श्रमिकों के काम करने की बात कही गई। हैरानी की बात यह है कि श्रमिकों के नाम, रोजाना की उपस्थिति और उन्हें किए गए भुगतान से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय को मामले में गड़बड़ी की आशंका हुई।
निगम की टीम ने महाराणा प्रताप उद्यान, घंटाघर गार्डन और मोर गार्डन का अलग-अलग समय पर निरीक्षण किया। इस दौरान वहां न तो श्रमिक मिले और न ही चौकीदार। जांच में ईपीएफ और ईएसआईसी की सूची में दर्ज श्रमिकों की संख्या का हिसाब भी मेल नहीं खाया।
मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। निगम आयुक्त के मुताबिक, उद्यानों में नागरिकों की सुविधा के लिए लगाए गए ओपन जिम और अन्य संसाधन भी नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण खराब हो गए हैं। इससे उद्यानों की सफाई के साथ-साथ वहां उपलब्ध सुविधाओं के रखरखाव पर भी सवाल उठ रहे हैं।
इन गड़बड़ियों के बीच बिल भुगतान की अनुशंसा करने पर आयुक्त ने उद्यान अधीक्षक आनंद सिंह राठौर को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। उनसे दो दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। ताजा वीडियो और न्यूज़ के लिए Follow करें IBC24 का Instagram पेज नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पुरानी फाइलें खंगालने और पूर्व में किए गए भुगतानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
यदि जांच में नियमों के विरुद्ध भुगतान की पुष्टि होती है, तो संबंधित राशि की वसूली भी की जाएगी। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि उद्यानों की सफाई और रखरखाव के नाम पर किए गए भुगतान में कितनी अनियमितता हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिलहाल निगम प्रशासन की कार्रवाई और उद्यान अधीक्षक के जवाब पर सबकी नजर है।
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