राष्ट्रवाणी: नोएडा में 7,802 घरों की रजिस्ट्री का रास्ता खुला, अब मिलेगा आपना आशियानानोएडा में फ्लैट खरीदारों को अब मिलेगा आपना आशियाना, 20% फ्लैट गिरवी रखने की शर्त खत्म, 7,802 घरों की रजिस्ट्री का रास्ता खुलाReported by:Edited by:Agency:Last Updated:November 22, 2026, 14:39 ISTNoida Property News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में 8 हाउसिंग परियोजनाओं के 7,802 फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब 6 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री के योग्य फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने की शर्त से छूट मिलने के बाद हजारों परिवारों को घर का मालिकाना हक मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में रजिस्ट्री शुरू करने का दिया आदेश. नोएडा: उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में फ्लैट खरीदकर वर्षों से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब करीब आठ हजार फ्लैट खरीदारों को उनके घर का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है. नोएडा प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक टावर के 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने की शर्त लगाए जाने के कारण इन परियोजनाओं की रजिस्ट्री लंबे समय से अटकी हुई थी. अब न्यायालय के आदेश से खरीदारों को इस शर्त से राहत मिली है. मामला सेक्टर-150 के प्लॉट संख्या-2 पर विकसित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना का है. यहां आठ ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में बड़ी संख्या में फ्लैट बनाए गए हैं. इन परियोजनाओं में खेल सुविधाओं के विकास को लेकर प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच विवाद चल रहा था. प्राधिकरण का कहना था कि बिल्डरों ने निर्धारित शर्तों के अनुसार खेल सुविधाओं का विकास नहीं किया और उन पर प्राधिकरण का बकाया भी था. इसी वजह से फ्लैटों की रजिस्ट्री की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी. हालांकि, बिल्डरों का तर्क था कि जिन परियोजनाओं में खेल सुविधाएं प्रस्तावित नहीं थीं, उन पर भी खेल सुविधाओं से संबंधित नियम लागू किए जा रहे थे. इसके अलावा कुछ परियोजनाओं में प्राधिकरण का बकाया जमा कराने और अधिभोग प्रमाणपत्र जारी होने के बावजूद रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही थी. 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने की शर्त बनी थी बाधा प्राधिकरण ने नियम बनाया था कि प्रत्येक टावर के 20 प्रतिशत फ्लैट उसके पास गिरवी रखे जाएंगे. इस शर्त के कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया अटक गई थी. बिल्डरों ने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उनका कहना था कि जिन परियोजनाओं में प्राधिकरण का बकाया जमा हो चुका है और जरूरी औपचारिकताएं पूरी हैं, वहां इस तरह की शर्त लगाना उचित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राहत देते हुए संबंधित परियोजना के लिए 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने की शर्त से छूट दी है. इसके बाद न्यायालय ने छह सप्ताह के भीतर पात्र फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री शुरू कराने का निर्देश दिया है. जिन परियोजनाओं के लिए सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं, उनमें रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी. Advertisementआठ परियोजनाओं के 7,802 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुलेगा सेक्टर-150 की इन आठ परियोजनाओं में कुल 7,802 फ्लैट हैं. इनमें टाटा यूरेका पार्क के 2,270, समृद्धि दा एवेन्यू के 455, समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू के 800, गोदरेज पाम रिट्रीट के 856, गोदरेज नेस्ट एंड नेस्ट के 1,090, प्रतीक कैनरी के 670, एटीएस पायस हाइड्स एंड एटीएस पायस ओर्चर्ड के 800 और एटीएस पायस ऑर्चर्ड के 861 फ्लैट शामिल हैं. बाकी परियोजनाओं में अभी भी फंसा है मामला स्पोर्ट्स सिटी की अन्य परियोजनाओं में अभी भी रजिस्ट्री को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं. सेक्टर-150 के प्लॉट संख्या-2 के अलावा सेक्टर-150 के प्लॉट संख्या-1, सेक्टर-78, 79 और 152 की परियोजनाओं में भी विवाद और आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ है. प्राधिकरण ने इन भूखंडों के संशोधित लेआउट प्लान को लेकर आपत्तियां दर्ज की थीं. कुछ परियोजनाओं में 225 से अधिक आपत्तियां भी प्राप्त हुई थीं. खरीदारों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है कि उन्हें फ्लैट का मालिकाना हक दिया जाए. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेक्टर-150 की आठ परियोजनाओं के खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है. हालांकि, अन्य भूखंडों की रजिस्ट्री के लिए अभी प्राधिकरण स्तर पर लंबित प्रक्रियाओं और आपत्तियों का निस्तारण जरूरी होगा. ग्रेटर नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में भी रजिस्ट्री की उम्मीद है. ग्रेटर नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में भी फ्लैट, विला, भूखंड और दुकानों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. इस संबंध में लखनऊ में हुई बैठक में स्पोर्ट्स सिटी-1 (एससी-01) और कुशाग्र स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से संबंधित सीबीआई प्रतिवेदन के सभी लंबित प्रस्तावों को आवश्यक निर्देशों के साथ निस्तारित करने का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है. इससे यहां संपत्ति खरीदने वाले दो हजार से अधिक परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.About the AuthorSub-EditorAbhijeet Chauhan is a Sub-Editor in the editorial team of News18 Hindi Digital, part of the Network18 Group. He has been associated with News18 for nearly four years, having joined the orgzation through camp…लेटेस्ट कॉमर्स डील्स, खास डिस्काउंट और बेहतरीन शॉपिंग ऑफर देखने के लिए ✅देखें.Location :Noida,Gautam Buddha Nagar,Uttar PradeshFirst Published :November 22, 2026, 14:39 ISTऔर पढ़ें
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