राष्ट्रवाणी: जिसका डर था वही हुआ, महासंकट ने दे दी दस्तक, 54 साल बाद हुआ ऐसा हालजिसका डर था वही हुआ, महासंकट ने दे दी दस्तक, 54 साल बाद हुआ ऐसा हाल, लाखों लोगों की जिंदगी का सवालEdited by:Agency:Last Updated:November 21, 2026, 13:27 ISTEl Nino Effect: मौसम विज्ञानी अल नीनो की प्रचंडता को लेकर लगातार अलर्ट कर रहे हैं. भारत में भी इसका असर देखा गया. मानसून के दौरान बारिश औसत से कम दर्ज किया गया. खासकर पश्चिम भारत में इसका प्रभाव देखा गया. अब महाराष्ट्र को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है.महाराष्ट्र में गंभीर सूखा पड़ने की आशंका अब सच साबित हो रही है.El Nino Effect: महाराष्ट्र इस समय अपने हालिया इतिहास के सबसे गंभीर सूखे के दौर से गुजर रहा है. राज्य में सूखे का असर इस कदर गहरा है कि 2026-27 के रबी सीजन में बुवाई का रकबा 1972 के भीषण सूखे के दौरान दर्ज आंकड़ों से काफी नीचे पहुंच गया है. महाराष्ट्र कृषि विभाग के मुताबिक, अब तक राज्य में केवल 14.74 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हो सकी है, जबकि 1972-73 के सूखा प्रभावित वर्ष में यह आंकड़ा 47.29 लाख हेक्टेयर था. मौजूदा हालात को देखते हुए आशंका है कि महाराष्ट्र में इस साल रबी की बुवाई अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकती है. बता दें कि अल नीनो की चेतावनी के बीच इस बार मानसून महाराष्ट्र में औसत से कम बरसा है. राज्य में सामान्य तौर पर रबी फसलों की बुवाई 55 से 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होती है. कृषि विभाग के पास वर्ष 1960 से रबी बुवाई के आंकड़े उपलब्ध हैं. इन आंकड़ों के मुताबिक, इससे पहले राज्य में सबसे कम रबी बुवाई 1991-92 में दर्ज की गई थी, जब यह रकबा करीब 40 लाख हेक्टेयर रहा था. लेकिन इस बार स्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर के अंत तक भी कुल बुवाई का क्षेत्रफल 20 से 25 लाख हेक्टेयर तक पहुंच पाना मुश्किल है. संकट के पीछे का विलेन कौन इस संकट के पीछे प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो को प्रमुख कारण माना जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और वैश्विक मौसम संगठनों ने इसे शक्तिशाली ‘सुपर अल नीनो’ बताया है. इसके प्रभाव से महाराष्ट्र में मानसून के दौरान सामान्य से 19 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई. सोलापुर जिले में बारिश की कमी सबसे अधिक रही, जहां सामान्य से 59 प्रतिशत कम वर्षा हुई. राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश की कमी रही और ज्यादातर बारिश जुलाई के महज 15 दिनों के दौरान हुई. इसके कारण खरीफ सीजन बुरी तरह प्रभावित हुआ. वहीं, ग्रामीण इलाकों में पेयजल की भारी किल्लत ने रबी की बुवाई को भी रोक दिया है. Advertisementआंकड़े दे रहे गवाही कृषि विभाग के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं. वर्ष 1972-73 में खाद्यान्न फसलों की बुवाई 36.64 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जबकि इस साल यह घटकर महज 7.79 लाख हेक्टेयर रह गई है. दलहन की बुवाई 1972-73 में 4.31 लाख हेक्टेयर थी, जो इस बार 6.78 लाख हेक्टेयर दर्ज की गई है. हालांकि, तिलहन की स्थिति बेहद खराब है. वर्ष 1972-73 में 6.34 लाख हेक्टेयर में तिलहन बोया गया था, जबकि इस साल यह आंकड़ा केवल 16,106 हेक्टेयर है. मंत्री ने भी मानी बात राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि किसान वास्तव में गंभीर सूखे का सामना कर रहे हैं. कृषि विभाग ने किसानों से उपलब्ध सिंचाई जल का इस्तेमाल चारा फसलों की खेती के लिए करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करना सरकार के लिए संभव है, लेकिन पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती होगी. सरकार और कृषि विभाग आने वाले संकट से निपटने के लिए योजनाएं बना रहे हैं. जनजीवन पर दिखने लगा असर सूखे का असर ग्रामीण जनजीवन और धार्मिक आयोजनों पर भी दिखाई देने लगा है. वारकरी संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक यात्रा ‘कार्तिकी यात्रा’ के दौरान पंढरपुर में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या उम्मीद से काफी कम रही. प्रशासन ने 12 से 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए थे, लेकिन शुक्रवार तक तीन लाख से कुछ अधिक श्रद्धालु ही पहुंचे. शनिवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंदिर में आधिकारिक महापूजा की. सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ा इस बीच, राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ा दिया है. राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने 19 नवंबर को छह और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने की जानकारी दी. इसके साथ ही खरीफ 2026 सीजन के लिए सूखा प्रभावित तालुकों की संख्या बढ़कर 310 हो गई है. नए शामिल किए गए तालुकों में नासिक जिले का दिंडोरी, पालघर के वाडा और विक्रमगढ़, रत्नागिरी का चिपलून तथा कोल्हापुर जिले के हातकणंगले और गडहिंग्लज शामिल हैं. इससे पहले सरकार ने बारिश की कमी और अन्य मानकों के आधार पर 304 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया था. शेष प्रभावित इलाकों को शामिल करने की मांग के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक में पांच प्रमुख फसलों का 20 प्रतिशत नमूना सर्वेक्षण और केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप जमीनी सत्यापन कराने का निर्देश दिया था. जिला कलेक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर छह नए तालुकों को सूची में शामिल किया गया. निपटने के लिए कई तरह के उपाय सरकार ने इन इलाकों के किसानों के लिए राहत उपाय भी लागू किए हैं. इनमें भूमि राजस्व में छूट, फसल ऋण के पुनर्गठन और कृषि ऋणों की वसूली पर रोक शामिल है. 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों को पहले से ही बिजली बिल में पूरी छूट मिल रही है, जबकि इससे अधिक क्षमता वाले पंपों को मौजूदा बिजली बिल में रियायत दी जाएगी. इसके अलावा, सूखा प्रभावित घोषित गांवों में कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे.About the Authorबिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से प्रारंभिक के साथ उच्च शिक्षा हासिल की. झांसी से ग्रैजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया. Hindustan Times ग्रुप से प्रोफेशनल कॅरियर की शु…लेटेस्ट कॉमर्स डील्स, खास डिस्काउंट और बेहतरीन शॉपिंग ऑफर देखने के लिए ✅देखें.Location :New Delhi,DelhiFirst Published :November 21, 2026, 13:27 ISTऔर पढ़ें
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