राष्ट्रवाणी: मुसादिक मलिक की मौजूदगी के बीच MEA ने सिंधु जल समझौता पर साफ किया रुखसिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को भारत की सीधी चेतावनी, दिल्ली में मुसादिक मलिक की मौजूदगी के बीच MEA ने साफ किया रुखEdited by:Agency:Last Updated:November 21, 2026, 11:32 ISTIndus Waters Treaty: पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक की भारत यात्रा और सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दो टूक कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का स्टैंड बेहद स्पष्ट है और इसमें कतई कोई बदलाव नहीं आया है.पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था. (फाइल फोटो) Indus Waters Treaty: विदेश मंत्रालय ने कहा कि सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर भारत का रुख ‘बहुत स्पष्ट’ है और इसमें ‘कतई कोई बदलाव नहीं’ हुआ है. यह बयान पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक के एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच में भाग लेने के लिए दिल्ली दौरे के बीच आया है. मलिक 20 नवंबर तड़के दिल्ली पहुंचे और शाम को तीन दिवसीय मंच के पहले दिन के कार्यक्रम में शामिल हुए. भारत की मेजबानी में ऐतिहासिक पुराना किला में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया. भारत ने 28 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि थी कि स्थापित परंपरा के अनुसार, पाकिस्तान सहित सभी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है. पिछले साल 7-10 मई के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और फिर दोनों देशों के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद संभवत: यह पहली बार था जब नयी दिल्ली ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत में होने वाले किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया हो. पाकिस्तान ने 14 नवंबर को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि थी कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक इस मंच में हिस्सा लेंगे. विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से 20 नवंबर को उनकी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि भारत द्वारा आयोजित इस मंच में मलिक की भागीदारी को नयी दिल्ली किस तरह देखती है, खासकर तब जब उनके पास संस्कृति विभाग का प्रभार नहीं है और उन्होंने कथित तौर पर सिंधु जल संधि पर कुछ टिप्पणियां की थीं. जायसवाल ने कहा, “जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, हमने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है, और वह अब भी वैसा ही है. इसमें कोई बदलाव नहीं आया है.” जायसवाल से जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के म्यांमार से संबंधित ऐतिहासिक फैसले पर टिप्पणी मांगी गयी तो उन्होंने कहा, “आईसीजे के फैसले पर… हमने ध्यान दिया है. भारत ने हमेशा रखाइन प्रांत से विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी का समर्थन किया है.” उन्होंने कहा, “इस उद्देश्य से, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत ने पहले ‘ऑपरेशन इंसानियत’ के तहत पांच चरणों में बांग्लादेश में रोहिंग्या शिविरों को राहत सामग्री भेजकर सहायता प्रदान की थी. हमने इस उद्देश्य के लिए म्यांमा में रखाइन प्रांत विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है.” About the Authorराकेश रंजन कुमार को डिजिटल पत्रकारिता में 10 साल से अधिक का अनुभव है. न्यूज़18 के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान, , ज़ी न्यूज़, जनसत्ता और में काम किया है. वर्तमान में वह h…लेटेस्ट कॉमर्स डील्स, खास डिस्काउंट और बेहतरीन शॉपिंग ऑफर देखने के लिए ✅देखें.Location :New Delhi,DelhiFirst Published :November 21, 2026, 11:32 ISTऔर पढ़ें
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