राष्ट्रवाणी: तफ्तीश: चिकन नेक के बाद बिहार-नेपाल बॉर्डर के करीब धड़ाधड़ कौन खरीद रहा जमीन?तफ्तीश: चिकन नेक के बाद बिहार-नेपाल बॉर्डर के करीब धड़ाधड़ कौन खरीद रहा है जमीन? इन 7 जिलों में जमीन रजिस्ट्री अब रडार पर, जानिए पूरा मामलाWritten by:Last Updated:November 22, 2026, 10:26 ISTBihar Nepal border land deal: नेपाल से सटे बिहार के जिलों में जमीन की बड़ी खरीद-बिक्री अब जांच एजेंसियों के रडार पर है. उत्तर बिहार के सात से अधिक जिलों में जमीन की पांच हजार से ज्यादा रजिस्ट्री का ब्योरा आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू (EOU) को भेजा गया है. अब जांच एजेंसियां जमीन खरीदने वालों की आर्थिक हैसियत, आय के स्रोत और निवेश के तरीके की पड़ताल करेंगी. जानकारों के मुताबिक ये कुछ-कुछ वैसा ही मामला दिख रहा है जैसा कि पश्चिम बंगाल में चिकन नेक के पास महंगी जमीन खरीद का मामला सामने आया था. पूरी खबर विस्तार से आगे पढ़िए.भारत और नेपाल दसगजा इलाके में ड्रोन से अतिक्रमण की मैपिंग करेंगे. (फोटो FB)मोतिहारी/मुजफ्फरपुर. नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिलों में जमीन की बड़ी और महंगी खरीद-बिक्री करने वाले अब जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं. राज्य के निबंधन कार्यालयों ने उत्तर बिहार के पांच हजार से अधिक बड़े भूमि सौदों का पूरा रिकॉर्ड आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया है. जानकारी के अनुसार, महंगी जमीन की खरीदारी करने वालों की गतिविधियों और आय के स्रोत की गहन जांच होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सामने आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस बीच मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर बिहार के पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन के मामलों का ब्योरा संबंधित विभागों को दिया गया है. पटना मुख्यालय की बैठक में बनी थी सख्त रणनीति मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरी कार्रवाई की रूपरेखा बीते 17 अगस्त को पटना मुख्यालय में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में तैयार की गई थी. बैठक में नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों में तेजी से बढ़ रही प्लॉटिंग और जमीन की खरीद में हो रहे भारी-भरकम निवेश पर गंभीर चिंता जताई गई थी. संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और काले धन के निवेश पर अंकुश लगाने के लिए यह फैसला लिया गया कि 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जमीन की खरीद-बिक्री की जांच आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से कराई जाएगी. इसके बाद राज्य के सभी सब रजिस्ट्रार को ऐसे मामलों की नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी किए गए थे. उत्तर बिहार के सात जिलों की 5000 से ज्यादा रजिस्ट्री शामिल निबंधन विभाग के निर्देशों के पालन में अब तक उत्तर बिहार के सात प्रमुख जिलों से पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन का ब्योरा जांच एजेंसियों को भेजा जा चुका है. इनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले मुख्य रूप से शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक इन जिलों में बड़ी राशि के जरिए जमीन खरीदने और बेचने वालों की सूची तैयार कर ली गई है और आगे भी इस तरह के सौदों पर लगातार नजर रखी जा रही है. पैन कार्ड, आधार और पेशे की जानकारी से खुलेगा राज जिला निबंधन कार्यालयों की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में केवल जमीन की कीमत ही नहीं बल्कि खरीदार और विक्रेता की पूरी कुंडली भी शामिल की गई है. इस दस्तावेज में संबंधित व्यक्तियों का नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड का विवरण और उनके पेशे की जानकारी दी गई है. आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई अब इन दस्तावेजों के आधार पर यह मिलान करेंगी कि जमीन खरीदने वाले की घोषित आय और निवेश की गई राशि में कितना अंतर है. यदि जांच में आय से अधिक संपत्ति या संदिग्ध लेनदेन का कोई भी मामला सामने आता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. चिकन नेक के पास जमीन से कैसे जुड़ता है मामला?
Advertisementबता दें कि बीते दिनों पश्चिम बंगाल के पास चिकन नेक से सटे सीमावर्ती इलाकों में बाहरी लोगों के द्वारा जमीन खरीद के मामले सामने आए थे. सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भेलागुड़ी और किशनगंज जिले में भी बाहरी लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने का मामला सामने आया था. वहीं, नेपाल सीमा से सटे उत्तर बिहार के जिलों में जमीन की बड़ी रजिस्ट्री और निवेश की जांच का मामला अलग है, क्योंकि चिकन नेक वाला मामला एक खास रणनीतिक जगह पर, सेना के प्रोजेक्ट के बीच, 7 बाहरी खरीदारों की जमीन खरीद का मामला था. हर बड़ी डील पर सरकार की नजर दूसरी ओर, बिहार के सात जिलों से जुड़ा हुआ अभी वाला मामला नेपाल बॉर्डर के 7 जिलों में, 5000 से ज्यादा रजिस्ट्री, बड़े निवेश और संदिग्ध पैसे की जांच का है. हालांकि, यह मामला देखने में चिकन नेक से थोड़ा सा अलग है, परन्तु सीमावर्ती इलाकों में जमीन की खरीद से जुड़े जरूर हैं, क्योंकि दोनों मामलों के बीच एक महत्वपूर्ण भौगोलिक और सुरक्षा संबंधी समानता है. दोनों एक-दूसरे से पूर्णत: जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन यह साफ है कि अब बॉर्डर इलाकों में जमीन की हर बड़ी डील पर सरकार की नजर है.About the Authorपत्रकारिता क्षेत्र में 22 वर्षों से कार्यरत. प्रिंट, इलेट्रॉनिक एवं डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन. नेटवर्क 18, ईटीवी, मौर्य टीवी, फोकस टीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हमार टीवी, ब्लूक्राफ्ट डिजिट…लेटेस्ट कॉमर्स डील्स, खास डिस्काउंट और बेहतरीन शॉपिंग ऑफर देखने के लिए ✅देखें.Location :Patna,BiharFirst Published :November 22, 2026, 10:26 ISTऔर पढ़ें

