राष्ट्रवाणी (बिलासपुर ब्यूरो): Child Care Leave बच्चों के पालन पोषण करने के लिए अब महिला कर्मचारियों को 730 दिनों की छुट्टी मिलेगी। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा कि शासकीय महिला अधिकारी या कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिन के संतान पालन अवकाश की पात्र हैं।
दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि संतान पालन अवकाश महिला कर्मी का अधिकार है। कोर्ट के निर्देश के बाद सेजेस शासकीय कन्या विद्यालय बिलासपुर की महिला व्याख्याता की चाइल्ड केयर लीव विभाग ने स्वीकृत की है। बिलासपुर निवासी राजश्री कौशिक ने अपने पांच वर्षीय पुत्र देवांश कौशिक की समुचित देखभाल न कर पाने और शारीरिक दिक्कतों के कारण अवकाश के लिए याचिका दायर की थी।
न्यायालय के दखल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर ने उनका संतान पालन अवकाश स्वीकृत करते हुए संबंधित आदेश की प्रति हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। याचिका में बताया गया था कि महिला के बाएं पैर में चोट लगने के कारण लिगामेंट डैमेज हो गया था। शारीरिक परेशानियों और अन्य परिस्थितियों के चलते उनके लिए अपने पांच वर्ष के बच्चे देवांश की उचित देखरेख करना कठिन हो रहा था।
इसी वजह से उन्होंने 28 सितंबर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर संतान पालन अवकाश प्रदान करने की मांग की थी। डीईओ ने अवकाश संबंधी आवेदन को खारिज कर दिया था। आवेदन पर स्वीकृति न मिलने के बाद लेक्चरर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता लेक्चरर की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 के नियम 38 (सी) के अंतर्गत शासकीय महिला अधिकारी या कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में कुल 730 दिन के संतान पालन अवकाश की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इस अवकाश का उद्देश्य यह है कि महिला कर्मी 18 वर्ष से कम आयु के अपने बच्चे की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।
केवल स्टॉफ की कमी या प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर महिला कर्मचारी को संतान पालन अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर: हाईकोर्ट ने कहा कि संतान पालन अवकाश महिला सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है। केवल स्टाफ की कमी या प्रशासनिक कारणों से इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
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