राष्ट्रवाणी: जीवाश्म ईंधन का बेचने वाले देश भी उत्सर्जन के जिम्मेदार
- ‘कार्बन ब्रीफ’ के इस एनालेसिस में पहले के मुकाबले अलग तरीका अपनाया गया है।
- थिंक टैंक ‘क्लाइमेट एनालिटिक्स’ ने मंगलवार को एक अलग विश्लेषण जारी किया।
- सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने ‘द गार्जियन’ से कहा कि देश के भीतर हुए ऐतिहासिक वैश्विक CO2 उत्सर्जन में सऊदी अरब की हिस्सेदारी करीब 1% है।
‘कार्बन ब्रीफ’ के इस एनालेसिस में पहले के मुकाबले अलग तरीका अपनाया गया है. इस विश्लेषण में CO2 उत्सर्जन की जिम्मेदारी उस देश के खाते में डाली जाती रही है, जहां से कोयला, तेल और गैस निकाली गई थी. जबकि अभी तक जो ज्यादातर विश्लेषण होते थे, उसमें उस देश को जिम्मेदार माना जाता है, जहां जीवाश्म ईंधन जलाने से CO2 पैदा होती है. यानी इस अध्ययन में इस पूरे घटनाक्रम में यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि जीवाश्म ईंधन किस देश से निकाला गया और फिर उसे जलाने से कितना कार्बन उत्सर्जन हुआ. ये ग्लोबल इकोनॉमी में CO2 के उत्सर्जन की जिम्मेदारी को देखने का एक अलग नजरिया सामने आता है. क्योंकि अक्सर जो देश बड़ी मात्रा में कोयला, तेल और गैस का निर्यात करते हैं, वे सामान्य उत्सर्जन की लिस्ट में कई बार नीचे नजर आते हैं. हालांकि, इस विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि दुनिया के दो सबसे बड़े मौजूदा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक देश अमेरिका और चीन ऐतिहासिक उत्सर्जन के मामले में रूस, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया से अब भी ज्यादा जिम्मेदार हैं. इसकी वजह यह है कि अमेरिका और चीन ने बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का आयात करने के साथ-साथ अपने यहां मौजूद ईंधन का भी इस्तेमाल किया है. ऑस्ट्रेलिया पर भी उठे सवाल, 2088 तक चलेंगी कोयले की खदानें?
थिंक टैंक ‘क्लाइमेट एनालिटिक्स’ ने मंगलवार को एक अलग विश्लेषण जारी किया. इसमें बताया गया कि COP31 की अध्यक्षता कर रहे ऑस्ट्रेलिया के पास अपने यहां जीवाश्म ईंधन का उत्पादन कम करने की कोई ठोस योजना नजर नहीं आती. देश में कोयले की ऐसी खदानों को भी मंजूरी दी जा रही है, जो साल 2088 तक चल सकती हैं. यानी ये खदानें उस समय तक भी काम करती रह सकती हैं, जबकि दुनिया के सभी देशों से उम्मीद की जा रही है कि वे इस सदी के मध्य तक ग्रीनहाउस गैसों का शुद्ध उत्सर्जन खत्म करने की दिशा में पहुंच जाएं. क्लाइमेट एनालिटिक्स के CEO बिल हेयर ने कहा, ‘यह साफ है कि ऑस्ट्रेलिया वैसा काम नहीं कर रहा है, जैसा प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते तुर्किये में दावा किया था. एक तरफ सरकार दूसरे देशों से जलवायु परिवर्तन पर बड़े कदम उठाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने यहां कोयले की खदानों और गैस फील्ड को मंजूरी देकर आने वाले कई दशकों तक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन जारी रखने की योजना बना रही है.’ असल में ऑस्ट्रेलिया की सरकार के लिए जीवाश्म ईंधन के उत्पादन और निर्यात को कम करने का फैसला राजनीतिक रूप से आसान नहीं है. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पिछले हफ्ते COP31 में शामिल हुए थे. लेकिन देश के भीतर उन्हें वन नेशन (One Nation) पार्टी के बढ़ते प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है. यह पार्टी ओपिनियन पोल में मजबूत स्थिति में है. वन नेशन नेट जीरो के लक्ष्य का विरोध करती है और जलवायु विज्ञान को भी नहीं मानती. सऊदी अरब ने क्या सफाई दी?
सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने ‘द गार्जियन’ से कहा कि देश के भीतर हुए ऐतिहासिक वैश्विक CO2 उत्सर्जन में सऊदी अरब की हिस्सेदारी करीब 1% है. उन्होंने कहा, ‘सऊदी अरब दुनिया के अलग-अलग देशों को उनकी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए तेल निर्यात करता है. यह फैसला उन देशों का होता है कि वे इस तेल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कौन-सी तकनीक अपनाएंगे और उससे पैदा होने वाले उत्सर्जन को कैसे संभालेंगे. इसलिए तेल निर्यात करने वाले देश को उन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, जबकि ईंधन का इस्तेमाल करने वाले देशों की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाए.’ उनके मुताबिक, ‘साइंस’ जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में सऊदी अरब के कच्चे तेल को उत्पादन के शुरुआती चरणों में कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले तेलों में शामिल किया गया है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के आंकड़े बताते हैं कि सऊदी अरब के तेल और गैस कारोबार में मीथेन उत्सर्जन भी तुलनात्मक रूप से कम है. खत्म हो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता
‘फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ’ के CEO असद रहमान ने कहा कि जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने वाले देशों और तेल-गैस पर निर्भर देशों के बीच चल रहा यह सिलसिला अब खत्म होना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘अब जीवाश्म ईंधन की सप्लाई बंद करने और अमीर देशों पर दबाव बनाने का समय है, ताकि वे इससे बाहर निकलने के लिए तेज, निष्पक्ष और पूरी आर्थिक मदद वाली योजना पर सहमत हों. इसके लिए जरूरी है कि अमीर देश सार्वजनिक फंडिंग दें और उन देशों को तकनीक उपलब्ध कराएं, जो जलवायु संकट का सबसे ज्यादा असर झेल रहे हैं.” QR स्कैन करें, डाउनलोड करें News18 ऐप या वेबसाइट पर जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें

