राष्ट्रवाणी (कोरबा ब्यूरो): प्रतिनिधि, कोरबा: शहर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने होटलों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण तेज कर दिया है। इसी कड़ी में विभागीय टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित होटल हेरिटेज इन का निरीक्षण किया।
इस दौरान होटल के किचन में भारी अव्यवस्था, एक्सपायरी खाद्य सामग्री और बड़ी संख्या में कॉकरोच पाए गए। खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आने पर विभाग ने होटल का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की है। साथ ही व्यवस्था में सुधार होने तक किचन का संचालन बंद रखने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
खाद्य निरीक्षक विकास भगत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान होटल के किचन की स्थिति बेहद असंतोषजनक मिली। वहां साफ-सफाई का अभाव था और खाद्य सामग्री के रखरखाव में भी लापरवाही पाई गई। किचन में एक्सपायरी खाद्य सामग्री रखी हुई थी।
इसके अलावा भारी मात्रा में कॉकरोच की मौजूदगी मिली, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सेहत के लिहाज से गंभीर स्थिति है। टीम ने होटल से बिरयानी राइस का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। निरीक्षण में मिली अनियमितताओं को देखते हुए प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।
व्यवस्था में सुधार और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित होने तक किचन के संचालन पर रोक लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में विभागीय टीम ने बालको भदरापारा स्थित साहू जनरल स्टोर का भी निरीक्षण किया। यहां से सरसों तेल का नमूना लिया गया है।
नमूने को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फूडियो रेस्टोरेंट को सात दिन बंद रखने का नोटिस विभाग ने 18 नवंबर को टीपी नगर स्थित फूडियो रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया था।
इस दौरान प्रतिष्ठान का संचालन अस्वच्छ परिस्थितियों में होता पाया गया। साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी मानकों का पालन नहीं किए जाने पर विभाग ने रेस्टोरेंट प्रबंधन को सात दिन तक प्रतिष्ठान बंद रखने का नोटिस जारी किया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की इन कार्रवाइयों से खाद्य प्रतिष्ठानों में हड़कंप की स्थिति है।
विभाग का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखना और आम लोगों को दूषित एवं असुरक्षित भोजन से बचाना है। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

